सामग्रीमा जानुहोस्
८ स्रोत

विश्वसनीय तथ्याङ्कबाट समावेशी विकासतर्फ: विश्व तथ्याङ्क दिवस र नेपालका नीतिगत, संस्थागत तथा वैज्ञानिक प्रयासहरू

विश्व तथ्याङ्क दिवस हरेक पाँच वर्षमा अक्टोबर २० तारिख मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय अवसर हो, जसले आधिकारिक तथ्याङ्कको महत्त्व, गुणस्तर र नीति निर्माणमा यसको भूमिकालाई उजागर गर्दछ।

अ

सम्पादकीय टोली

४ मिनेट पढाइ

सुरक्षित गर्न लग इन गर्नुहोस्

सारांश

विश्व तथ्याङ्क दिवस हरेक पाँच वर्षमा अक्टोबर २० तारिख मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय अवसर हो, जसले आधिकारिक तथ्याङ्कको महत्त्व, गुणस्तर र नीति निर्माणमा यसको भूमिकालाई उजागर गर्दछ। सन् २०२५ को विषय “Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone” रहँदा गुणस्तरीय तथ्याङ्कलाई सबै नागरिकको अधिकार र विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपालमा तथ्याङ्क ऐन, २०७९ (२०२२) ले पूर्व केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरेको छ। यस लेखले विश्व तथ्याङ्क दिवसको पृष्ठभूमि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधिकारिक तथ्याङ्कका आधारभूत सिद्धान्त, नेपालका नीतिगत-संस्थागत प्रयास, वैज्ञानिक विधि, चुनौती र भावी रणनीतिको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछ। निष्कर्षतः समयमै, सटीक, विभाजित र पहुँचयोग्य तथ्याङ्क उत्पादनका लागि संस्थागत समन्वय, डिजिटल पूर्वाधार, डेटा गोपनीयता र तथ्याङ्क साक्षरताको एकीकृत प्रयास अपरिहार्य छ। 

शब्दकुञ्जी: विश्व तथ्याङ्क दिवस; आधिकारिक तथ्याङ्क; राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली; राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय; तथ्याङ्क ऐन २०७९; संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त; दिगो विकास लक्ष्य; नेपाल।

१. परिचय

तथ्याङ्क आधुनिक शासन, विकास योजना र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको आधारशिला हो। बजेट तर्जुमा, आर्थिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, आपदा व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी निर्णयका लागि विश्वसनीय तथ्याङ्क अनिवार्य हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार आधिकारिक तथ्याङ्कले लोकतान्त्रिक समाजको सूचना प्रणालीमा अपरिहार्य भूमिका खेल्दछ र सरकार, अर्थतन्त्र तथा जनतालाई आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक र वातावरणीय अवस्थाबारे वस्तुनिष्ठ जानकारी उपलब्ध गराउँछ। 

विश्व तथ्याङ्क दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्क आयोगको ४१औं सत्र (सन् २०१०) मा प्रस्ताव गरिएको थियो र सोही वर्ष अक्टोबर २० तारिखमा पहिलो पटक मनाइएको थियो। यसपछि यसलाई हरेक पाँच वर्षमा मनाउने निर्णय भएको छ। नेपालमा संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै तथ्याङ्कको माग अझ बढेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता, जनसङ्ख्या, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथ्याङ्क आवश्यक पर्दछ। त्यसैले यो दिवसलाई नेपालले प्रमाणमा आधारित शासनको प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुपर्छ।

२. अध्ययनको उद्देश्य र विधि

यस लेखका उद्देश्यहरू हुन्: (क) विश्व तथ्याङ्क दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र उद्देश्य विश्लेषण गर्नु; (ख) संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधिकारिक तथ्याङ्कका आधारभूत सिद्धान्त व्याख्या गर्नु; (ग) नेपालको तथ्याङ्क ऐन, २०७९ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको संरचना अध्ययन गर्नु; (घ) नीतिगत, संस्थागत र प्राविधिक प्रयासहरूको मूल्याङ्कन गर्नु; (ङ) वैज्ञानिक विधि र गुणस्तर मापदण्डको चर्चा गर्नु; र (च) चुनौती पहिचान गरी भावी रणनीति सुझाउनु। 

अध्ययन वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधिमा आधारित छ। द्वितीयक स्रोतका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्क विभागका दस्तावेज, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका नीति तथा प्रतिवेदन, तथ्याङ्क ऐन, २०७९, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विकास रणनीति र सम्बन्धित वैज्ञानिक सामग्रीको समीक्षा गरिएको छ। दस्तावेज विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण र गुणस्तर मूल्याङ्कन ढाँचा (सटीकता, समयमै उपलब्धता, तुलनीयता, पहुँच र गोपनीयता) प्रयोग गरिएको छ।

३. विश्व तथ्याङ्क दिवस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त

सन् २०२५ को विषयले गुणस्तरीय तथ्याङ्क र डेटा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाएर सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय परिवर्तन ल्याउने सन्देश दिएको थियो। यस दिवसका मुख्य उद्देश्यहरूमा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रणालीको योगदान पहिचान गर्नु, नीति निर्माणका लागि विश्वसनीय तथ्याङ्कको आवश्यकताबारे जनचेतना बढाउनु, तथ्याङ्ककर्मीहरूको कार्यलाई सम्मान गर्नु, गुणस्तर, निष्पक्षता र नैतिक प्रयोग प्रवर्द्धन गर्नु तथा दिगो विकास लक्ष्य (SDG) का लागि उपयुक्त तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नु पर्दछन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक तथ्याङ्कका दश आधारभूत सिद्धान्त तयार गरेको छ, जसलाई सन् १९९४ मा तथ्याङ्क आयोगले र सन् २०१४ मा महासभाले अनुमोदन गरेको थियो। मुख्य सिद्धान्तहरूमा प्रासङ्गिकता, निष्पक्षता र समान पहुँच; व्यावसायिक मापदण्ड, वैज्ञानिक सिद्धान्त र नैतिकता; जवाफदेहिता र पारदर्शिता; दुरुपयोग रोकथाम; स्रोतको छनोट; गोपनीयता; कानुनी आधार; राष्ट्रिय समन्वय; अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोग; र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समावेश छन्। यी सिद्धान्तहरू नेपालका लागि पनि मार्गदर्शक हुन्, विशेष गरी राजनीतिक दुरुपयोग रोक्न, उत्तरदाताको गोपनीयता सुरक्षित गर्न र जनविश्वास कायम राख्न।

४. नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली: ऐतिहासिक विकास र संस्थागत ढाँचा

नेपालमा आधुनिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास सन् १९५९ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग स्थापनासँगै सुरु भएको थियो। जनगणना, कृषि जनगणना, जीवनस्तर सर्वेक्षण, श्रम बल सर्वेक्षण र राष्ट्रिय लेखाजस्ता गतिविधिहरूमार्फत तथ्याङ्क उत्पादन हुँदै आएको थियो। सन् २००१ को Consolidated National Statistical Plan र पछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विकास रणनीतिले प्रणालीलाई संगठित बनाउने प्रयास गरे। संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तथ्याङ्कको उत्पादन र राष्ट्रिय प्रणालीसँगको तालमेल अनिवार्य भएको छ। 

तथ्याङ्क ऐन, २०७९ (अगस्ट २०२२ मा लागू) ले कानुनी आधार तयार गर्‍यो। यस ऐनअनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (National Statistics Office) मा स्तरोन्नति गरियो र यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय आधिकारिक तथ्याङ्क उत्पादन र वितरणको केन्द्रीय संस्था हो। यसका मुख्य कार्यहरूमा राष्ट्रिय जनगणना र कृषि जनगणना सञ्चालन, आर्थिक-सामाजिक-जनसांख्यिकीय-वातावरणीय तथ्याङ्क सङ्कलन, राष्ट्रिय लेखा र सर्वेक्षण सञ्चालन, गुणस्तर तथा मेटाडेटा व्यवस्थापन र विभिन्न तहसँग समन्वय पर्दछन्। 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्ले नीतिगत दिशा निर्धारण, मापदण्ड तयार र निर्देशन दिने भूमिका खेल्दछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली भनेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्य उत्पादक निकायहरूको समन्वित सञ्जाल हो, जसलाई एकीकृत, सुसंगत र प्रयोगयोग्य बनाउनु यस ऐनको उद्देश्य हो।

५. नीतिगत प्रयास, वैज्ञानिक विधि र गुणस्तर

राष्ट्रिय तथ्याङ्क विकास रणनीतिले संघीय संरचनाअनुसार गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन, प्रविधिको प्रयोग, क्षमता विकास, समन्वय र समयमै प्रकाशनमा जोड दिएको छ। तथ्याङ्क ऐनले उत्तरदाताको गोपनीयता (धारा १०) सुरक्षित गरेको छ; व्यक्तिगत विवरण सीधै प्रकाशित गर्न पाइँदैन र माइक्रोडेटा अनुसन्धानका लागि मात्र सीमित रूपमा उपलब्ध गराइन्छ। डिजिटल सङ्कलन (मोबाइल/ट्याब्लेट), खुला तथ्याङ्क पोर्टल, जियो-रेफरेन्सड डेटा र साइबर सुरक्षाको विस्तार आवश्यक छ। SDG निगरानीका लागि लैङ्गिक, ग्रामीण-शहरी, आर्थिक अवस्था र अपाङ्गताअनुसार विभाजित तथ्याङ्क उत्पादन गर्नुपर्छ। तथ्याङ्क साक्षरता कार्यक्रमले नागरिकलाई सही व्याख्या गर्न र भ्रामक सूचना पहिचान गर्न सहयोग गर्दछ। 

वैज्ञानिक तथ्याङ्क उत्पादनमा समस्या/उद्देश्य निर्धारण, जनसङ्ख्या र प्रतिनिधि नमूना छनोट (यादृच्छिकता र पर्याप्त आकार), सङ्कलन विधि (प्रश्नावली, अन्तर्वार्ता, अवलोकन, प्रशासनिक अभिलेख, डिजिटल), प्रशोधन तथा सफाई, वर्णनात्मक र निष्कर्षात्मक विश्लेषण, र स्रोत-विधि-सीमा स्पष्ट गरी प्रकाशन समावेश छन्। गुणस्तरका आयामहरू सटीकता, समयमै उपलब्धता, तुलनीयता, पूर्णता, पहुँच, सुसंगतता र गोपनीयता हुन्। यी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तसँग मेल खान्छन्।

६. चुनौती र भावी रणनीति

मुख्य चुनौतीहरूमा संघीय समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति (डेटा विज्ञान, नमूना डिजाइन) को कमी, प्राविधिक पूर्वाधारको असमानता, ढिलो प्रकाशन, मापदण्डको भिन्नता, गोपनीयता जोखिम र तथ्याङ्कको दुरुपयोग पर्दछन्। 

भावी रणनीतिमा वार्षिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्ययोजना, संघ-प्रदेश-स्थानीय समन्वय संरचना र साझा मापदण्ड, नियमित क्षमता विकास, डिजिटल पूर्वाधार तथा खुला तथ्याङ्क पोर्टल, खुला पहुँच र गोपनीयताको सन्तुलन, र नीति-बजेट तर्जुमामा तथ्याङ्कमा आधारित विश्लेषणलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाउनु पर्दछ।

७. निष्कर्ष

विश्व तथ्याङ्क दिवसको मूल सन्देश हो: “विश्वसनीय तथ्याङ्क बिना विकास, न्याय र जवाफदेही शासन सम्भव छैन।” नेपालले तथ्याङ्क ऐन, २०७९, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र परिषद्मार्फत संस्थागत आधार तयार गरेको छ। अब कानुनी ढाँचालाई प्रभावकारी अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रणाली, संघीय समन्वय, गोपनीयता, तथ्याङ्क साक्षरता, दक्ष जनशक्ति र वैज्ञानिक विधिलाई एकसाथ अघि बढाएमा तथ्याङ्क वास्तवमै “सबैका लागि गुणस्तरीय तथ्याङ्क” बन्नेछ र समावेशी तथा दिगो विकासको बाटो खुल्नेछ ।

 

सन्दर्भ सामग्री

  1. United Nations. (n.d.). World Statistics Day. https://www.un.org/en/observances/statistics-day
  2. United Nations Statistics Division. (2025). World Statistics Day 2025: Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone. https://unstats.un.org/unsd/wsd/
  3. United Nations Statistics Division. (n.d.). Fundamental Principles of Official Statistics. https://unstats.un.org/fpos/
  4. National Statistics Office, Nepal. (n.d.). About Us. https://data.nsonepal.gov.np/en/about
  5. National Statistics Office, Nepal. (n.d.). National Statistics Office Data Portal. https://data.nsonepal.gov.np/
  6. United Nations ESCAP. (n.d.). Nepal: Data Governance Profile. https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Nepal-data-governance-profile.pdf
  7. United Nations Statistics Division. (n.d.). Nepal: Statistics Act 2022 and related data strategy materials. https://unstats.un.org/unsd/statcom/groups/NetEconStat/Meetings/DataStrategySprintSecondWebinar/Session3-2-DataStrategy.pdf
  8. Government of Nepal. तथ्याङ्क ऐन, २०७९.

यस सामग्रीका विषयहरू

सबै विषयहरू हेर्नुहोस् →

यो लेख उद्धृत गर्नुहोस्

साझा गर्नुहोस्:

त्रुटि वा यहाँ हुनु नहुने केही देख्नुभयो? रिपोर्ट गर्नुहोस्

टिप्पणीहरू

टिप्पणी पुष्टिका लागि आवश्यक

तपाईंको नाम र टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा देखिन्छ; इमेल देखिँदैन। स्प्याम रोक्न तपाईंको IP ठेगाना ९० दिन राखिन्छ।

सम्बन्धित सामग्री

Sanyukta rashtrasangh diwas nepalako swasthya sarwabhaumik