संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस र नेपालको स्वास्थ्य: सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवातर्फको परिणाममुखी मार्गचित्र
- जलवायु_र_स्वास्थ्य
- दिगो_विकास_लक्ष्य
- नेपाल_प्राथमिक_स्वास्थ्य_सेवा
- संयुक्त_राष्ट्रसंघ_दिवस
- सार्वभौमिक_स्वास्थ्य_सेवा
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा (Universal Health Coverage UHC) हासिल गर्न भने गुणस्तरीय सेवाको पहुँच, स्वास्थ्य जनशक्ति, ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रको समानता, मानसिक स्वास्थ्य, पुराना रोग र स्वास्थ्य वित्तका चुनौती समाधान गर्नुपर्नेछ।
सम्पादकीय टोली
अद्यावधिक
८ मिनेट पढाइ
सारांश (Abstract)
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस (अक्टोबर २४) ले सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र लागू भएको वार्षिकोत्सव मात्र सम्झाउँदैन; यसले शान्ति, मानव अधिकार, समानता र दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको प्रतिबद्धता पनि पुनः पुष्टि गर्दछ। स्वास्थ्य यस प्रतिबद्धताको केन्द्रमा रहेको छ, किनभने स्वस्थ जनसंख्या बिना शिक्षा, उत्पादकत्व, गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन। नेपालले सन् १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ: आमाको मृत्युदर घटेको छ, बालबालिकाहरूका लागि आधारभूत खोप सेवाको दायरा बढाइएको छ र रुबेला उन्मूलन गर्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रको छैठौँ देश बनेको छ। तर सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा (Universal Health Coverage UHC) हासिल गर्न भने गुणस्तरीय सेवाको पहुँच, स्वास्थ्य जनशक्ति, ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रको समानता, मानसिक स्वास्थ्य, पुराना रोग र स्वास्थ्य वित्तका चुनौती समाधान गर्नुपर्नेछ। यो लेखले प्रमाणमा आधारित विश्लेषण, वैज्ञानिक विधि, नीतिगत सुझाव र परिणाममुखी कार्ययोजनासहित नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय २०३० एजेन्डासँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।
मुख्य शब्दहरू: संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस; सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा; दिगो विकास लक्ष्य ३; नेपाल; प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा; स्वास्थ्य वित्त; जलवायु र स्वास्थ्य।
परिचय
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना द्वितीय विश्वयुद्धपछिको विनाश र मानवीय कष्टबाट प्रेरित थियो। अक्टोबर २४, सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र लागू भयो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकार, सामाजिक प्रगति र जीवनस्तर सुधारलाई साझा उद्देश्यका रूपमा स्थापित गर्यो। यी उद्देश्यहरूमा स्वास्थ्य अपरिहार्य आधार हो, किनभने स्वास्थ्य मात्र शरीरको रोगमुक्त अवस्था होइन; यो व्यक्तिको सम्पूर्ण भौतिक, मानसिक र सामाजिक कल्याणको अवस्था हो।
नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो। त्यसयता नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको साझेदारी शान्ति स्थापना, विकास, मानवीय सहायता र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), युनिसेफ, संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (UNFPA), संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) लगायतका निकायहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्व अझ बढी छ, किनभने देश भौगोलिक विविधता, दुर्गम भूभाग, आर्थिक असमानता, जलवायु जोखिम र संघीय संक्रमणका बीचमा छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा केवल अस्पताल र औषधिको विषय होइन; यो सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र मानव सुरक्षाको आधारभूत आधार हो।
उद्देश्य
यो लेखका मुख्य उद्देश्यहरू यी हुन्:
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडेर वैज्ञानिक र नीतिगत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नु।
नेपालले SDG 3—“स्वस्थ जीवन र सबै उमेरका मानिसको कल्याण सुनिश्चित गर्ने”—का लागि हासिल गरेका प्रगति र बाँकी चुनौती पहिचान गर्नु।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाका तीन आधार—पहुँच, गुणस्तर र आर्थिक सुरक्षा—को अवस्था विश्लेषण गर्नु।
नेपालका लागि परिणाममुखी, मापनयोग्य र संघीय संरचनामा कार्यान्वयनयोग्य स्वास्थ्य नीतिगत सुझाव दिनु।
वैज्ञानिक विधि
यो लेखमा गुणात्मक तथा दस्तावेजमा आधारित विश्लेषण विधि अपनाइएको छ। विश्लेषणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र युनिसेफका आधिकारिक प्रतिवेदन, नीति दस्तावेज तथा SDG प्रोफाइलहरूको समीक्षा गरिएको छ।
विश्लेषणका आधार
सूचकमा आधारित विश्लेषण: आमा मृत्युदर, नवजात तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर, DTP3 खोप, UHC सेवा सूचकांक र घरायसी खर्चजस्ता मुख्य सूचकहरूको अध्ययन।
नीति विश्लेषण: राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, सर्वसुलभ र अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने दिशा अपनाएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण।
समानता विश्लेषण: जात, लिङ्ग, आय, भूगोल, अपाङ्गता र शिक्षाका आधारमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भिन्नता छ कि छैन भन्ने आकलन।
प्रणालीगत दृष्टिकोण: स्वास्थ्य जनशक्ति, औषधि आपूर्ति, तथ्याङ्क प्रणाली, वित्त, नेतृत्व र समुदायको सहभागितालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने।
परिणाममुखी मूल्याङ्कन: नीति वा कार्यक्रमले कति मानिसको सेवा पहुँच, उपचारको गुणस्तर र आर्थिक सुरक्षामा वास्तविक सुधार ल्यायो भन्ने मापन।
यस विधिले केवल उपलब्धि देखाउने होइन, बरु कुन नीतिले कुन समूहमा परिणाम दिएको छ र कुन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रगति: प्रमाण र उपलब्धि
आमा, नवजात र बाल स्वास्थ्य
नेपालले आमा तथा बाल स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। WHO को SDG प्रोफाइलअनुसार नेपालको आमा मृत्युदर सन् २००० को तुलनामा घटेर सन् २०२० मा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा १७४.४ पुगेको छ। यो प्रगति गर्भावस्था र सुत्केरी सेवा, स्वास्थ्यकर्मीको विस्तार, खोप, पोषण कार्यक्रम र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको संयुक्त प्रभाव हो।
त्यसैगरी, DTP3 खोप कभरेज सन् २०२३ मा ८९ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि दादुरा रोगविरुद्धको दोस्रो मात्रा (MCV2) को कभरेज ८२ प्रतिशत रहेको छ। यसले नेपालको विस्तारित खोप कार्यक्रमले दुर्गम भूगोलका बाबजुद पनि ठूलो जनसंख्यासम्म पहुँच बनाउन सकेको देखाउँछ।थप रूपमा, नेपाल रुबेला उन्मूलन गर्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रको छैठौँ देश बनेको छ, जुन खोप प्रणालीको शक्ति र सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्वको प्रमाण हो।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवातर्फ प्रगति
सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाको अर्थ हो —सबै व्यक्ति र समुदायले आर्थिक कठिनाइ बेहोर्नु नपरी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउनु। यसलाई मापन गर्न सेवा कभरेज सूचकांक र आर्थिक सुरक्षा सूचकांक प्रयोग गरिन्छ।
नेपालको UHC सेवा कभरेज सूचकांक सन् २०२१ मा ७८ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि सन् २०१५ मा यो ४९ प्रतिशत थियो। यो प्रगति सराहनीय छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि सबै नेपालीले गुणस्तरीय सेवा पाइरहेका छन्। गुणस्तरीय उपचार, विशेषज्ञ सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, दीर्घरोगको व्यवस्थापन र दुर्गम क्षेत्रको सेवा पहुँचमा भिन्नता बनी रहेको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र अधिकारको आधार
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले सबै नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ। यो नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको SDG 3 र SDG 10—असमानता घटाउनेका सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।
तर नीतिको घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहन सक्छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, औषधि खरिद, गुणस्तर नियन्त्रण र बजेट प्राथमिकताका विषयमा क्षमता र समन्वय आवश्यक पर्दछ।
मुख्य चुनौती
स्वास्थ्य वित्त र घरायसी खर्च
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत चुनौती भनेको घरायसी खर्चमा निर्भरता हो। युनिसेफको स्वास्थ्य बजेट विश्लेषणले नेपालमा निजी खर्चले लगभग ५५ प्रतिशत स्वास्थ्य खर्च बहन गरेको देखाउँछ। यसको अर्थ धेरै परिवारले रोग लागेपछि आफ्नै खल्तीबाट उपचार खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थाले गरिबीलाई गहिरो बनाउँछ र “चिकित्सकीय गरिबी” को जोखिम बढाउँछ। जब एउटा परिवारले उपचारका लागि ऋण लिनुपर्छ, सम्पत्ति बेच्नुपर्छ वा उपचार छोड्नुपर्छ, त्यो स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन; सामाजिक र आर्थिक संकट पनि बन्छ। त्यसैले सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक परीक्षा केवल सेवा कति उपलब्ध छ भन्नेमा होइन, बरु सेवा लिँदा परिवारले आर्थिक विपत्ति भोग्छ कि भोग्दैन भन्नेमा हुन्छ।
स्वास्थ्य जनशक्ति र भौगोलिक असमानता
नेपालमा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र विशेषज्ञहरूको वितरण असमान छ। सहरी क्षेत्रमा सेवा सघन हुँदा ग्रामीण, हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीको अभाव, प्राविधिक सेवाको कमी र रोजगारीका अनिश्चितता बढी हुन्छ। यसले गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गरिब परिवारलाई असमान रूपमा प्रभावित गर्दछ।
स्वास्थ्य जनशक्तिको समस्या केवल सङ्ख्याको होइन; यो प्रेरणा, तालिम, सुरक्षा, करियर विकास र न्यायोचित तलबको समस्या पनि हो। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन, आवास, सुरक्षा र वृत्तिविकासको अवसर नदिई सेवा गुणस्तर सुधार गर्न कठिन हुन्छ।
संक्रामक रोगदेखि गैरसंक्रामक रोगसम्मको दोहोरो भार
नेपालमा संक्रामक रोग, कुपोषण र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यका समस्या अझै रहेका छन्, तर एकैसाथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, क्यान्सर, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र श्वासप्रश्वासका गैरसंक्रामक रोग पनि बढ्दै गएका छन्। यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको “दोहोरो भार” भनिन्छ।
गैरसंक्रामक रोगका लागि दीर्घकालीन उपचार, नियमित परीक्षण, औषधि उपलब्धता र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। यस्ता रोगहरू एकपटकको उपचारले समाधान हुँदैनन्। त्यसैले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई केवल साधारण औषधि वितरण गर्ने ठाउँ होइन, बरु जोखिम पहिचान, नियमित परीक्षण, परामर्श र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको केन्द्र बनाउनुपर्छ।
मानसिक स्वास्थ्यको उपेक्षा
मानसिक स्वास्थ्य समस्या नेपालमा अझै कलंक, चुपचाप र अपर्याप्त सेवाको समस्याबाट ग्रस्त छ। विशेषगरी युवा, महिला, विपद् प्रभावित समुदाय, आप्रवासी परिवार र मानसिक तनावमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समयमै परामर्श र उपचार पाउन कठिन हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको SDG 3 ले कल्याणलाई मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत समेट्छ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेषज्ञको सेवामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय तह र स्वास्थ्यकर्मीको तालिममार्फत प्रारम्भिक पहिचान र परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य
जलवायु परिवर्तनले नेपालको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।अति वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, हिउँ पग्लने प्रक्रियावा हिउँ पग्लनु र तापक्रममा परिवर्तनले पानीजन्य रोग, कीटजन्य रोग, कुपोषण, चोटपटक र विस्थापनको जोखिम बढाउँछ। यो सन्दर्भमा SDG 3 र SDG 13 एकअर्कासँग अविभाज्य छन्।
नेपालका लागि जलवायु लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली अनिवार्य छ। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले विपद्को समयमा सेवा निरन्तरता दिन सक्ने योजना, स्वच्छ पानी, बिजुलीको ब्याकअप, औषधि भण्डार र जनसंख्या विस्थापनको तयारी हुनुपर्छ।
छलफल: किन स्वास्थ्य राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ?
स्वास्थ्यमा लगानी केवल सामाजिक कल्याणको खर्च होइन; यो आर्थिक लगानी हो। स्वस्थ मानिसले अधिक उत्पादकत्व देखाउँछन्, बालबालिका नियमित विद्यालय जान्छन्, महिलाहरू आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन्छन् र परिवारले अकस्मात उपचार खर्चको भार कम बेहोर्छन्। त्यसैले SDG 3 ले गरिबी निवारण (SDG 1), शिक्षा (SDG 4), लैङ्गिक समानता (SDG 5), सफा पानी (SDG 6) र असमानता न्यूनीकरण (SDG 10) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ।
नेपालले आमा मृत्युदर घटाउने, खोप विस्तार गर्ने र UHC सूचकांक सुधार गर्ने काम गरेको छ। तर अबको चुनौती भनेको सेवाको “उपलब्धता” लाई “गुणस्तरीय, समान र आर्थिक रूपमा सुरक्षित पहुँच” मा रूपान्तरण गर्नु हो। यसका लागि केन्द्रीकृत अस्पतालमा मात्र लगानी नगरी समुदायमा आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारले नेपालको LDC स्तरोन्नतिपछिको संक्रमणलाई पनि सहयोग गर्दछ।स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति बिना उत्पादक अर्थतन्त्र, पर्यटन, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवा र उद्यमशीलता विकास गर्न कठिन हुन्छ। नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा LDC श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुने तालिकामा रहेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य नीतिलाई केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको एजेन्डा नभई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको अंग बनाउनुपर्छ।
परिणाममुखी नीतिगत सुझाव
१. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिने
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सुसज्जित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुनुपर्छ, जहाँ गर्भावस्था परीक्षण, खोप, पोषण परामर्श, रक्तचाप तथा मधुमेह जाँच, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र आधारभूत औषधि उपलब्ध होस्।
२. स्वास्थ्य वित्तमा सार्वजनिक लगानी बढाउने
घरायसी खर्चलाई घटाउन सरकारी स्वास्थ्य बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ। बजेटलाई अस्पताल भवन निर्माणमा मात्र सीमित नराखी स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, निदान सेवा, गुणस्तर अनुगमन र दुर्गम क्षेत्रको प्रोत्साहनमा लगानी गर्नुपर्छ।
३. स्वास्थ्य बीमा र सुरक्षा जाल विस्तार गर्ने
स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउँदै गरिब, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र विपद् प्रभावित परिवारका लागि लक्षित सुरक्षा जाल बनाउनुपर्छ। बीमा केवल नाममात्रको होइन, बरु वास्तविक उपचार खर्च घटाउने र सेवा पहुँच बढाउने हुनुपर्छ।
४. स्वास्थ्य जनशक्तिको रणनीति बनाउने
दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउनका लागि वित्तीय प्रोत्साहन, आवास, वृत्तिविकास, तालिम र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नर्स, प्राविधिक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता र सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकालाई समान रूपमा महत्त्व दिनुपर्छ।
५. तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय लिने
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको खोप, गर्भावस्था सेवा, कुपोषण, गैरसंक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य र औषधि अभावको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ। बजेट र कार्यक्रम तथ्याङ्कका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ, अनुमानमा होइन।
६. मानसिक स्वास्थ्यलाई समावेश गर्ने
विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य पहिचान तथा परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्छ।मानसिक स्वास्थ्यको कलंक घटाउन जनचेतना, स्कूलमा आधारित कार्यक्रम र स्वास्थ्यकर्मीको तालिम आवश्यक छ।
७. जलवायु लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली बनाउने
विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजनामा स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। बाढी, पहिरो र खडेरीका समयमा औषधि, पानी, बिजुली, सञ्चार र रोग नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी हुनुपर्छ।
८. समावेशी र अधिकारमा आधारित सेवा सुनिश्चित गर्ने
स्वास्थ्य सेवामा लिङ्ग, जात, अपाङ्गता, आय, भाषा र भूगोलका आधारमा भेदभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीको गोपनीयता, सहमति र गुनासो सुन्ने प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ।
कार्यान्वयनका लागि मापनयोग्य लक्ष्य
नेपालले निम्न परिणाममुखी लक्ष्य राख्न सक्छ:
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा DTP3 र MCV2 खोप कभरेज अझ बढाउने।
गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने महिलाको सङ्ख्या अझ बढाउने।
प्रत्येक स्थानीय तहमा गैरसंक्रामक रोगको स्क्रिनिङ सेवा उपलब्ध गराउने।
घरायसी स्वास्थ्य खर्चको अनुपात क्रमिक रूपमा घटाउने।
प्रत्येक प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा उपलब्ध बनाउने।
सबै स्वास्थ्य संस्थामा विपद् तयारी योजना र जलवायु लचिलोपनको मूल्याङ्कन गर्ने।
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस नेपालका लागि केवल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्झना होइन; यो स्वस्थ, समान र मानवीय मूल्यमा आधारित समाज निर्माणको प्रतिबद्धता हो। नेपालले आमा तथा बाल स्वास्थ्य, खोप र सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाको सूचकांकमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ।
तर अबको लक्ष्य केवल सेवा पुगेको देखाउनु होइन, बरु सबै नागरिकले बिना भेदभाव र आर्थिक विपत्ति गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ। यसका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य वित्त, स्वास्थ्य जनशक्ति, तथ्याङ्क प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य र जलवायु लचिलोपनलाई एकीकृत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ।
स्वस्थ नेपाली नागरिक नै बलियो नेपालको आधार हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसले हामीलाई सम्झाउँछ कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेवारी होइन; यो राज्यको संवैधानिक दायित्व, समाजको साझा जिम्मेवारी र विश्वसँगको साझा प्रतिबद्धता हो।
सन्दर्भ सामग्री
- United Nations. United Nations Day. https://www.un.org/en/observances/un-day
- United Nations Nepal. Seventy Years of Partnership, Eighty Years of Multilateralism: Nepal and the United Nations Celebrate. https://nepal.un.org/en/307283
- World Health Organization. Nepal: SDG Country Profile 2024. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/his/sdg-profiles-2024/2024_sear_sdgprofile_nepal_final_10042024.pdf
- World Health Organization. WHO Results Report 2024 2025: Nepal Country Profile. https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2024-2025/country-profile/2024/nepal
- World Health Organization. WHO Results Report 2024 2025, South-East Asia Region: Nepal. https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2024-2025-eob/region-SEARO/2025/nepal
- Ministry of Health and Population, Government of Nepal. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१. https://mohp.gov.np/content/162/national-health-policy-2071/
- Department of Health Services, Government of Nepal. नेपाल स्वास्थ्य नीति, २०७१. https://dohs.gov.np/content/17/national-health-policy-2071/
- UNICEF Nepal. Health Budget Brief. https://www.unicef.org/nepal/media/13266/file/Health%20-%20Budget%20Brief.pdf
- World Health Organization. Nepal Country Cooperation Strategy and Health System Indicators. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/347433/Nepal-eng.pdf
- The Lancet Regional Health Southeast Asia. Challenging inadequate and fragmented primary health care financing: findings from Bangladesh, Indonesia, Maldives, and Nepal. https://www.thelancet.com/journals/lansea/article/PIIS2772-3682(25)00084-8/fulltext
- United Nations. Nepal graduation status. LDC Portal. https://www.un.org/ldcportal/content/nepal-graduation-status
- United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries. Nepal Graduation Readiness Assessment. https://www.un.org/ohrlls/news/nepal-graduation-readiness-assessment
- United Nations Development Programme. Sustainable Development Goals. https://www.undp.org/nepal/sustainable-development-goals
- United Nations Nepal. Our Work on the Sustainable Development Goals in Nepal. https://nepal.un.org/en/sdgs
- World Bank. Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure), Nepal. https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=NP
यस सामग्रीका विषयहरू
- जलवायु_र_स्वास्थ्य
- दिगो_विकास_लक्ष्य
- नेपाल_प्राथमिक_स्वास्थ्य_सेवा
- संयुक्त_राष्ट्रसंघ_दिवस
- सार्वभौमिक_स्वास्थ्य_सेवा
त्रुटि वा यहाँ हुनु नहुने केही देख्नुभयो? रिपोर्ट गर्नुहोस्
टिप्पणीहरू