नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । धारा ३५ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ की प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कुनै पनि नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । यसका अतिरिक्त प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ । यो संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लगायतका कानुनी तथा नीतिगत संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । तर वास्तविकतामा यी व्यवस्थाहरू कागजी रूपमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति सबै नागरिकले समान रूपमा पाउन सकेका छैनन् । विपन्न, दुर्गम र सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा छन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । परिवारका पाँच सदस्यसम्म वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा उपलब्ध  छ । अति विपन्न, सत्तरी वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र केही लक्षित समूहलाई निःशुल्क बीमाको व्यवस्था पनि छ । तर यसको प्रभावकारिता कमजोर छ । कतिपय प्रदेशमा जनसंख्याको करिब एक चौथाइ मात्रै बीमामा आबद्ध छन् । नवीकरण दर न्यून छ । अस्पतालहरूले अर्बौं रुपैयाँको दाबी भुक्तानी नपाएकाले ठूला सरकारी अस्पतालहरूले समेत केही समय बीमा कार्ड स्वीकार्न छाडेका घटनाहरू २०८२ र २०८३ मा दोहोरिएका छन् । यसले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घटाएको छ र आर्थिक जोखिमबाट सुरक्षा दिने मूल उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा पहुँच र गुणस्तरको वास्तविकता
नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या बढेको छ । सरकारी स्तरमा करिब नौ हजार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । तर विशिष्टीकृत र गुणस्तरीय सेवा अझै काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छ । हृदय रोग, क्यान्सर, अंग प्रत्यारोपण, न्युरो सर्जरी जस्ता जटिल उपचारका लागि अधिकांश नागरिक काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरूमा आवश्यक उपकरण, दक्ष विशेषज्ञ र निरन्तर सेवाको अभाव छ । सीमान्त जिल्लाका अस्पतालहरूमा आईसीयू, भेन्टिलेटर, सीटी स्क्यानर जस्ता आधारभूत सुविधा समेत पर्याप्त छैनन् । यसकारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू सिधै भारतका अस्पतालतिर  जान्छन् ।
संघीयता लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी तीन तहमा बाँडिएको छ । स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रदेश र संघलाई विशिष्टीकृत सेवाको । तर यस विभाजनले समन्वयको समस्या सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहले जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन आफूखुसी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । केन्द्र र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । सूचना व्यवस्थापन नियमित हुन सकेको छैन । यसले सुशासन र जवाफदेहिता कमजोर बनाएको छ ।
आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यक्रमको अवस्था अझ निराशाजनक छ । सन् २०२० मा ६५७ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । वर्षौं बितिसक्दा पनि धेरै अस्पताल अधुरा छन् । भवन निर्माण सम्पन्न भएका ठाउँमा समेत जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन नहुँदा सेवा सुरु हुन सकेको छैन । जग्गा विवाद, बजेट अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले निर्माण ढिलो भएको छ । कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामा भवन बनाइएपछि कानूनी समस्या आएका छन् । भौगोलिक विकटताका साथै सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोधले पनि स्वास्थ्य संस्थासम्मको दूरी बढाएको छ । नतिजा—नागरिकहरू आधारभूत सेवाका लागि समेत लामो दूरी यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
जनशक्ति संकटः संख्या बढे पनि गुणस्तर र वितरण कमजोर स्वास्थ्य जनशक्तिको संख्यामा वृद्धि भएको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार फागुन २०८२ सम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा करिब ५४ हजार चिकित्सक दर्ता छन् । नर्सिङ काउन्सिलमा करिब एक लाख २९ हजार नर्स दर्ता छन् । प्रति हजार जनसंख्यामा चिकित्सक १.८६ र नर्स ४.४२ पुगेका छन् । यो अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सुधार हो । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रति दश हजार जनसंख्यामा ४९ जना दक्ष स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छ । नेपाल अझै यो मापदण्डभन्दा निकै पछाडि छ ।
समस्या संख्यामा मात्र होइन, वितरण र विशेषज्ञतामा छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता करिब १४ हजार रहेकोमा उपलब्ध संख्या करिब आठ हजार मात्र छ । सरकारी सेवामा विशेषज्ञको उपस्थिति अझ कम छ । चिकित्सक र नर्स शहरकेन्द्रित छन् । दुर्गम जिल्लामा रिक्त दर उच्च छ । कतिपय जिल्लामा चिकित्सक–जनसंख्या अनुपात एकदेखि एक लाख पचास हजारसम्म पुगेको छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा गहिरो असमानता सिर्जना गरेको छ ।
पलायन अर्को ठूलो चुनौती हो । सन् २०२५ मा मात्रै हजारौं चिकित्सकले गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएर विदेश गएका छन् । कतिपय वर्षमा नयाँ लाइसेन्स लिनेभन्दा विदेश जाने संख्या बढी देखिएको छ । माल्दिभ्स, युएई, कतार, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया मुख्य गन्तव्य बनेका छन् । तलबको ठूलो अन्तर, कार्य वातावरणको सुरक्षा, वृत्ति विकासको अवसर र पारिवारिक भविष्यका कारण युवा चिकित्सकहरू स्वदेश छाड्न बाध्य छन् । नर्सहरूको पलायन पनि तीव्र छ । यसले दीर्घकालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्धतामा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ । हृदय, लिभर, न्युरो र क्यान्सर जस्ता क्षेत्रमा शल्यचिकित्सक अभाव हुने जोखिम बढेको छ ।
उपकरण र प्रविधिको व्यवस्थापन पनि कमजोर छ । नयाँ उपकरण खरिद गरिन्छ तर सञ्चालनमा ल्याउन सकिँदैन । बिग्रेका उपकरण स्टोरमा थन्किन्छन् । आवश्यकताभन्दा बढी खरिद हुन्छ तर दक्ष प्राविधिकको अभावमा उपयोग हुँदैन । यसले स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, सेवाको गुणस्तर पनि घटाएको छ ।
 

बिरामीको बाहिरिने क्रम र विश्वासको संकट
गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवाको अभावले नेपालीहरू उपचारका लागि विदेश जान बाध्य छन् । क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, लिभर र न्युरोलोजी सम्बन्धी जटिल रोगका लागि भारतका दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई र अन्य शहर मुख्य गन्तव्य बनेका छन् । प्रत्येक वर्ष हजारौं बिरामी भारत जान्छन् । यसबाट अर्बौं रुपैयाँ विदेशिन्छ । सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकहरू त सिधै भारतीय अस्पताल रोज्छन् किनकि स्थानीय अस्पतालमा विश्वास छैन । सरकारी अस्पतालमा अत्यधिक भिडभाड, लामो प्रतीक्षा समय र औषधिको अभावले समस्या झन् जटिल बनाएको छ ।

मेडिकल बोर्डबाट स्वीकृति लिएर विदेश जाने बिरामीको संख्या मात्रै वार्षिक सयौं छ । तर यो आधिकारिक संख्या मात्र हो । धेरैजसो बिरामी स्वेच्छाले वा बाध्यतावश जान्छन् । यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीप्रति गहिरो अविश्वास देखाउँछ । चिकित्सकहरू आफैं स्वीकार्छन् कि क्यान्सर जस्ता रोगको सही निदान र उपचार नेपालमा सम्भव छैन भन्ने धारणा समाजमा बलियो छ । यो धारणा तोड्न गुणस्तर, पारदर्शिता र निरन्तर सुधार आवश्यक छ ।

मेडिकल र आरोग्य टुरिजमको उज्यालो सम्भावना यी सबै चुनौतीका बीच नेपालमा मेडिकल टुरिजमको ठूलो सम्भावना छ । आँखा उपचार यसको सबैभन्दा सफल उदाहरण हो । नेपाल नेत्रज्योति संघ सम्बद्ध अस्पतालहरूमा वार्षिक लाखौं बिरामीले उपचार पाउँछन् । विदेशी बिरामीको संख्या उल्लेखनीय छ । भारत, बंगलादेश र भुटानबाट आउने बिरामीको संख्या नेपाली बिरामीभन्दा समेत बढी हुने गरेको छ । शल्यक्रियापछि छिटो फर्कन सकिने, लागत कम हुने र गुणस्तर राम्रो हुने भएकाले नेपाल दक्षिण एसियामै आँखा उपचारको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । यस क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको छ ।

सरकारले सन् २०२६ मा राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३५) र पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२७ लाई आरोग्य पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएको छ । लक्ष्य छ २०३० सम्म कुल पर्यटकमध्ये कम्तीमा ११ प्रतिशत आरोग्य पर्यटक बनाउने, पाँच प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने । हिमालयको प्राकृतिक सौन्दर्य, आयुर्वेदिक परम्परा, योग, ध्यान र आध्यात्मिक वातावरण नेपालका अद्वितीय सम्पत्ति हुन् । यी तत्वहरूलाई आधुनिक चिकित्सा सेवासँग जोडेर नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख हिलिङ हब बनाउन सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रका केही अस्पतालहरूले पनि उन्नत सेवा सुरु गरेका छन् । अंग प्रत्यारोपण, हृदय शल्यक्रिया र क्यान्सर उपचारमा केही सफलता मिलेका छन् । तर यी सेवाहरू अझै सीमित छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता तथा प्रवद्र्धनको अभाव छ । अस्पतालहरूबीच सहकार्य, नयाँ प्रविधिको छिटो भित्र्याउने वातावरण र विदेशमा कार्यरत नेपाली विशेषज्ञलाई फर्काउने नीति आवश्यक छ ।
 

चुनौतीहरू जसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन
मेडिकल टुरिजमको सम्भावना हुँदाहुँदै चुनौतीहरू ठूला छन् । पहिलो, आफ्नै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसके विदेशी बिरामी आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ । दोस्रो, विशेषज्ञ जनशक्तिको निरन्तर पलायन । तेस्रो, पूर्वाधार र प्रविधिको ढिलो अद्यावधिक । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र एक्रिडिटेसन प्रणालीको अभाव । पाँचौं, नीतिगत स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी । छैटौं, गुणस्तर नियमन र बिरामी सुरक्षा मापदण्डको कमजोर कार्यान्वयन ।
आरोग्य पर्यटनमा पनि कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता छ । वेलनेस रिसोर्ट वा होटललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता दिने आफ्नै प्रणाली छैन । लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार विकास पर्याप्त छैन । यी समस्या समाधान नगरी २०२७ को आरोग्य पर्यटन वर्ष केवल औपचारिक कार्यक्रममा सीमित हुन सक्छ ।
 

सुधारका व्यावहारिक उपायहरू
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न र मेडिकल टुरिजमलाई वास्तविकता बनाउन निम्न कदम आवश्यक छन् ।

• पहिलो, स्वास्थ्य जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन । पुरानो दरबन्दी प्रणाली बदलेर आवश्यकतामा आधारित नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने चिकित्सक र नर्सलाई आकर्षक सुविधा, वृत्ति विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । विदेशिएका विशेषज्ञलाई फर्काउने विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
• दोस्रो, आधारभूत र प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । भवन मात्र होइन, जनशक्ति, उपकरण र औषधिको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समान गुणस्तरको आधारभूत सेवा सबै तहमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
• तेस्रो, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने, प्रिमियम र लाभ प्याकेज पुनरावलोकन गर्ने र लक्षित समूहको पहुँच बढाउने ।
• चौथो, मेडिकल र आरोग्य टुरिजमका लागि स्पष्ट रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एक्रिडिटेसन, भिसा सुविधा, प्रवद्र्धन र निजी–सार्वजनिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आँखा सेवा जस्तै अन्य विशिष्टीकृत सेवामा पनि गुणस्तर र विश्वास बढाउनुपर्छ ।
• पाँचौं, सुशासन र जवाफदेहिता । सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ।
   

अन्त्यमा, नेपालमा मेडिकल टुरिजमको सम्भावना वास्तविक र तथ्यपरक देखिएकै छ । आँखा उपचारको सफलताले यसलाई प्रमाणित पनि गरी सकेको छ । आरोग्य पर्यटन रणनीतिले समेत नयाँ दिशा दिएको छ । तर यो सम्भावनालाई साकार पार्न पहिले आफ्ना नागरिकलाई गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनशक्ति पलायन रोक्ने, पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्ने, संघीय संरचनामा समन्वय कायम गर्ने र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण मेडिकल र आरोग्य गन्तव्य बन्न सक्छ । अन्यथा, संवैधानिक हक कागजी मात्र रहनेछ र नागरिकहरू उपचारका लागि विदेशिन बाध्य रहनेछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ, किनकि स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको आधार हो ।