नेपालमा मृगौला (किड्नी) सम्बन्धित रोगको उपचार प्रणाली, विद्यमान अवस्था, नीति, नियम र रणनीति
नेपालमा क्रोनिक किड्नी रोग (CKD) र अन्त-चरण किड्नी रोग (ESRD) को बोझ तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यो रोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस र केही क्षेत्रमा वातावरणीय कारकहरूसँग जोडिएको छ। सरकारले उपचारमा उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग विस्तार गरेको छ, तर रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान र समान पहुँच अझै ठूला चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
Editorial staff
October 4, 2026
3 min read
रोगको बोझ र विद्यमान अवस्था
राष्ट्रिय गैर-संचारी रोग सर्वेक्षण (२०१९) अनुसार CKD को प्रचलन करिब ६.०–६.२ प्रतिशत छ। ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज (GBD) अनुमानअनुसार उमेर-मानकीकृत प्रचलन प्रति १ लाख जनसंख्यामा करिब १०,८८७ रहेको छ, जसले करिब १९ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू प्रभावित हुन सक्ने संकेत गर्छ। उमेर-मानकीकृत प्रचलन १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक करिब ०.११ प्रतिशतले बढेको छ।
वार्षिक करिब ३,००० नयाँ ESRD केसहरू डायलिसिस वा प्रत्यारोपण आवश्यक पर्ने अनुमान गरिन्छ। हाल करिब ४,००० बिरामी नियमित हेमोडायलिसिसमा छन्। पेरिटोनियल डायलिसिस (PD) को उपयोग करिब ११ प्रतिशत मात्र छ। विशेषज्ञ अनुमानअनुसार जनसंख्याको करिब १० प्रतिशतमा केही रूपको मृगौला समस्या हुन सक्छ, जसमध्ये धेरैजसो ढिलो निदान हुने गर्छ।
सेवा पूर्वाधार (२०२३–२०२५ आँकडाअनुसार):
- नेफ्रोलोजिस्ट: करिब ५६ जना (अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित)।
- हेमोडायलिसिस केन्द्र: ६०–७०+ (सार्वजनिक र निजी)।
- मेसिन: करिब ६००।
- प्रत्यारोपण केन्द्र: सीमित (मुख्यतया शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र–SDNTC, भक्तपुर; त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल–TUTH; पोखरा लगायत केही विस्तार)।
- हालसम्म संचयी मृगौला प्रत्यारोपण: करिब ३,०००+ (SDNTC मा मात्रै १,३००–१,५०० नजिक)। जीवित दाता मात्र; मस्तिष्क मृत्युपछिको दान सीमित। बाल प्रत्यारोपण अत्यन्त सीमित।
सेवाहरू अत्यधिक राजधानी केन्द्रित छन्, जसले देशको करिब १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र सहज पहुँच दिन्छ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच कमजोर छ।
उपचार प्रणाली
१. हेमोडायलिसिस (HD) : मुख्य उपचार मोडालिटी। सरकारले तोकिएका सार्वजनिक र सम्झौता भएका निजी केन्द्रहरूमा निःशुल्क (हप्तामा दुई सेसनसम्म) उपलब्ध गराउँछ। प्रति सेसन सरकारले केन्द्रलाई रु. २,५०० भुक्तानी गर्छ।
२. पेरिटोनियल डायलिसिस (PD) : मासिक अधिकतम ९०–१२० प्याकेट डायलिसेट निःशुल्क।
३. मृगौला प्रत्यारोपण : जीवित दाताबाट। SDNTC लगायत केही केन्द्रमा नियमित। पोखरा, सुर्खेत, भेरी अस्पताल आदिमा विस्तार प्रयास भइरहेको छ।
४. संरक्षणात्मक व्यवस्थापन : प्रारम्भिक चरणमा जीवनशैली परिवर्तन, रक्तचाप/मधुमेह नियन्त्रण, SGLT2 इन्हिबिटर जस्ता औषधि (तर महँगो र कम प्रयोग)।
ढिलो प्रस्तुति, कम AV फिस्टुला प्रयोग (प्रारम्भमा करिब २५ प्रतिशत), र जटिलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ।
सरकारी नीति, नियम र सहुलियत
नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको छ। मुख्य कार्यक्रमहरू:
- विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम : २०१६ देखि निःशुल्क आजीवन हेमोडायलिसिस। २०८० र २०८२ (पहिलो संशोधन) निर्देशिकामार्फत व्यवस्थित।
- हालको सहुलियत (२०८२ संशोधनपछि) :
- हेमोडायलिसिस: पूर्ण निःशुल्क (तोकिएका केन्द्रमा)।
- प्रत्यारोपण: कुल रु. ७ लाख ५० हजारसम्म (विपन्न सुविधा + स्वास्थ्य बीमा)।
- प्रत्यारोपणपछि मासिक रु. ५,००० जीवननिर्वाह भत्ता।
- अन्य कडा रोग (मुटु, क्यान्सर आदि) सँगै एकीकृत।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : बीमितलाई कडा रोगमा थप सुविधा (हाल रु. २ लाखसम्मको उपचार सहयोग)। विपन्न परिवारलाई स्वतः समावेश गर्ने व्यवस्था। भुक्तानी अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट।
- स्थानीय तह : केही पालिकाले थप मासिक भत्ता दिन्छन्।
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःशुल्क सेवाको सूची र केन्द्रहरू आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
यी कार्यक्रमहरूले हजारौं बिरामीलाई राहत दिएका छन्, तर यातायात, थप औषधि, जटिलता र ढिलो प्रक्रियाका कारण पूर्ण आर्थिक सुरक्षा अझै अपूर्ण छ।
रणनीति र राष्ट्रिय योजना
- नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (NHSSP) २०२३–२०३० : प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, NCD व्यवस्थापन र सार्वभौम स्वास्थ्य कभरेजमा जोड।
- बहुक्षेत्रीय NCD कार्य योजना : CKD लाई NCD रणनीतिभित्र समावेश गरिएको छ (स्वतन्त्र CKD रणनीति छैन)।
- PEN/PEN-Plus जस्ता कार्यक्रममार्फत जिल्लास्तरमा गम्भीर NCD सेवा विस्तारको प्रयास।
- विशेषज्ञ सिफारिस (२०२५ को समीक्षा अध्ययनहरू): उच्च जोखिम समूह (मधुमेह/उच्च रक्तचाप) मा स्क्रिनिङ, प्राथमिक हेरचाहमा एकीकरण, स्वास्थ्य साक्षरता, जीवनशैली हस्तक्षेप, र RRT पहुँचमा असमानता घटाउने।
मुख्य चुनौती र विश्लेषण
- असमान पहुँच : काठमाडौं केन्द्रित सेवा, विशेषज्ञ र मेसिनको अभाव।
- रोकथाम कमजोर : स्क्रिनिङ सीमित र अवसरवादी मात्र; अधिकांश बिरामी ढिलो चरणमा आउँछन्।
- मानवीय स्रोत : नेफ्रोलोजिस्ट र प्रशिक्षित जनशक्ति अपर्याप्त।
- आर्थिक : निःशुल्क डायलिसिसभन्दा बाहिरका खर्चले परिवारलाई विपन्न बनाउँछ।
- डाटा र निगरानी : राष्ट्रिय किड्नी रजिस्ट्री कमजोर।
- लैङ्गिक र सामाजिक-आर्थिक असमानता उल्लेखनीय।
सरकारले उपचारमा ठूलो लगानी गरेको छ (एकल रोगका लागि उच्चतम खर्चमध्ये), तर यो दिगो छैन जबसम्म रोकथाम र प्रारम्भिक व्यवस्थापनमा समान जोड दिइँदैन। इटाली र अन्य देशका अनुभवले देखाएझैं प्राथमिक हेरचाहमा स्क्रिनिङ र बिरामी संगठनको सक्रिय सहभागिताले बोझ घटाउन सक्छ।
निष्कर्ष र मार्ग
नेपालमा मृगौला रोगको उपचार प्रणाली निःशुल्क डायलिसिस र प्रत्यारोपण सहयोगमार्फत विस्तार भएको छ, जुन सकारात्मक प्रगति हो। तर विद्यमान अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ—उच्च बोझ, असमान पहुँच र रोकथामको कमजोरी। NHSSP २०२३–२०३० र विपन्न नागरिक/बीमा एकीकरणले आधार दिएको छ। अब उच्च जोखिम समूहमा नियमित स्क्रिनिङ, प्राथमिक हेरचाह सुदृढीकरण, विशेषज्ञ सेवाको प्रादेशिक विस्तार, राष्ट्रिय रजिस्ट्री र बिरामी शिक्षामा लगानी आवश्यक छ। यी कदमले लाखौंको जीवन गुणस्तर सुधार्न र दीर्घकालीन आर्थिक बोझ घटाउन सक्छ।
Comments